राजस्थान में जल्द लागू होगा “राइट टू हेल्थ” का मसौदा

द फैक्ट इंडिया ब्यूरो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद चिकित्सा विभाग राइट टू हेल्थ (Right To Health) कानून के प्रारूप को तैयार करने में जुट गया है. इस मसले को लेकर  स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा की ओर से बैठक भी बुलाई गई. बैठक में राइट टू हेल्थ (Right To Health) के मसौदे को लेकर विशेषज्ञों से रायशुमारी की गई. राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर राईट टू हैल्थ एक्ट को प्रदेश में लागू करने का वादा किया था. 

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मसौदे को जल्द मिलेगा अंतिम प्रारूप

स्वास्थ्य भवन में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह,निदेशक जनस्वास्थ्य वीके माथुर समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में राइट टू हेल्थ कानून के प्रारूप को लेकर चिकित्सा महकमे के सभी अधिकारियों ने अपनी राय रखी.

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राइट टू हेल्थ का मिलेगा अधिकार

इन सलाहकारों ने इस कानून को शुरू करने वाले राजस्थान राज्य की तारीफ भी की, तो वहीं राइट टू हेल्थ कानून में मरीजों को अधिकार देने, न्यूनतम चिकित्सा सुविधा देने और सामाजिक जवाबदेही तय करने सरीखे सुझाव भी दिए. इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राइट टू हेल्थ कानून लाने के बाद राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जो लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्थ का अधिकार भी उपलब्ध कराए. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कानून के मसौदे को लेकर हर पक्ष की राय लेकर जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. 

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