The Fact India : मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा (Sanyam Lodha) ने शनिवार को मुख्य सचिव ऊषा शर्मा से मुलाकात के दौरान माउंट आबू के बिल्डिंग बायलॉज़ के नोटिफिकेशन को लेकर भी बात की. उन्होने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जून 2009 में ईको सेंसेटिव जोन के निटिफिकेशन के अनुसार माउंट आबू का जोनल मास्टर और सब जोनल प्लान 2015 में ही लागू हो चुका है. मुख्यमंत्री के प्रयास से इसका बायलॉज 2019 में लागू हो चुका है. इसका एस टू ज़ोन की सीमा का निर्धारण भी 25 अप्रेल, 2022 को हो गया है लेकिन इसका गजट माउंट आबू नगर पालिका द्वारा अब तक नहीं निकलवाने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे माउंट आबू में भवन निर्माण और मरम्मत का कार्य नही हो पा रहे हैं.
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लोढा ने सीएस से कहा कि इसका नोटिफिकेशन हो जाने से मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जोनल मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार माउंट आबू के स्थानीय बाशिंदों के जर्जर भवनों की मरम्मत, रिनोवेशन, पुननिर्माण और नवनिर्माण की अनुमति मिल पाएगी. जिससे करीब 35 सालों से भवन निर्माण नहीं होने के बिखर चुके सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हो सकेगा.
विधायक संयम लोढा (Sanyam Lodha) ने सीएस से माउंट आबू में पर्यटकों के आकर्षण को बढाने के लिये डवलपमेंट के प्रोजेक्ट को गति देने को शीघ्र आबू विकास समिति के साथ साथ एक कार्यकारी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाए जिससे माउंट आबू में पर्यटकों के आकर्षण के लिये नियमित रूप से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके. साथ ही लोढा ने स्पोर्ट्स एडवेंचर गतिविधियां भी शुरू करने की बात कही इस पर मुख्य सचिव ने माउंट आबू को पर्यटन नक्शे में उभारने के लिए और वहां के लोगों को सम्बल देने के लोढ़ा के सुझावों पर शीघ्र अमल का आश्वासन दिया.
