आज से शुरू हुई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसे रजिस्ट्रेशन कर उठाए लाभ

The Fact India: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वकांक्षी चिरंजीवी योजना का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. इससे राजस्थान से लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा. इसके जरिए प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा (Chiranjeevi Yojana) उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है. इसके तहत हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. ऐसे में आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं. जबकि 1 मई 2021 मजदूर दिवस से ये योजना प्रदेश में लागू हो जाएंगी.

किसे मिलेगा फायदा
परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा के लिए यह स्कीम (Chiranjeevi Yojana) शुरू की जा रही है. इस स्कीम के तहत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SICC) के दायरे में आने वाले परिवारों के साथ संविदाकर्मियों, लघु व सीमान्त किसानों को निःशुल्क प्रीमियम पर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा. वहीं अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 फीसदी राशि (लगभग 850 रूपये वार्षिक खर्च) देनी होगी. सभी परिवारों को सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधा मिलेगी.

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ये हैं लाभार्थी
-लघु और सीमांत किसान
-संविदा कर्मचारी
-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार
-सालाना 850 रुपए देकर हर व्यक्ति पात्र हो सकता है.

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योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी
-5 लाख तक का हेल्थ बीमा लेने के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी
-जन आधार नंबर के बिना योजना नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन
-जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें पहले इसके लिए आवेदन कर रसीद लेनी होगी
-जन आधार रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.

पंचायत स्तर पर 1 से 10 अप्रैल तक लगेंगे विशेष कैंप
योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे कैंप
-पात्र व्यक्ति यहां जाकर करा सकेगा रजिस्ट्रेशन

जो गरीबी की श्रेणी में नहीं, वह ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
लघु और सीमांत किसान, संविदा कर्मचारियों के अलावा जो अमीर व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.health.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. पहले से चल रही स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उनमें खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र करीब एक करोड़ परिवार हैं.