सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ से बैन हटाया, कहा- कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य‍; फिल्म हम भी देखेंगे

The Fact India: फिल्‍म ‘द केरल स्‍टोरी’ पर पश्चिम बंगाल में लगे बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय करने के आदेश दिए हैं। सु्प्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर को 32 हजार महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर डिस्‍क्‍लेमर लगाने का भी आदेश दिया है। फिल्‍म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पर सुनवाई से पहले हम भी यह फिल्म देखना चाहेंगे।

बता दें कि पश्चिम फिल्‍म ‘द केरल स्‍टोरी’ पांच मई को हिंदी सहित चार भाषाओं में पूरे देश में रिलीज हुई थी। इसके बाद सात मई को तमिलनाडु के थियेटर्स मालिकों ने इस फिल्‍म की स्‍क्रीनिंग करने से मना कर दिया। उन्‍होंने राज्‍य की सुरक्षा व्‍यवस्‍था का हवाला दिया था। इसके बाद आठ मई को पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्‍य में सांप्रदायिक सौहार्द्र और सुरक्षा व्‍यवस्‍था का हवाला देते हुए ‘द केरल स्‍टोरी’ को बैन कर दिया। इसके बाद फिल्‍म प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

गुरुवार को याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में 32 हजार महिलाओं के इस्लाम कुबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाया जाए और प्रोड्यूसर ये काम 20 मई को शाम 5 बजे से पहले करे। आप जनता की असहिष्णुता को अहमियत देकर अगर कानून का ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हर फिल्म का यही हाल होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून-व्यवस्था को कायम रखे। कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाईकोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टी के बाद 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शैडो बैन करने के आरोपों का भी खंडन किया था। सरकार ने कहा कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था और फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में सबूत नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात कही गई हो। केरल स्टोरी के खिलाफ 5 मई को मुस्लिम संगठनों ने करीब 20 जगहों पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद 6 मई को चेन्नई और फिर अगले दिन कोयम्बटूर में विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज किए गए जिसमें चेन्नई में पांच और कोयम्बटूर में चार मामले दर्ज किए गए।