राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: OPS-NPS को लेकर सरकारी कर्मचारियों को राहत, समायोजन का आदेश जारी

JAIPUR : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर चल रही दुविधा पर राज्य सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा फैसला किया है। भजनलाल सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जा सकता है। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने NPS के तहत राशि आहरण की थी।

NPS की राशि जमा कराने पर रोक

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा शुक्रवार, 4 अक्टूबर को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने NPS के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया है, उन्हें वह राशि फिलहाल जमा नहीं करानी होगी। यह राशि उनकी सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को तत्काल राशि वापस जमा करने की चिंता से राहत मिल गई है।

वित्त विभाग का परिपत्र और निर्देश

वित्त विभाग के परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों ने यदि NPS के तहत राशि निकाली है, तो उसे जमा करने की शिथिलता (रोक) प्रदान की गई है। इस राशि को रिटायरमेंट के समय नियमानुसार समायोजित किया जाएगा। हालांकि, अगर कोई कर्मचारी अब NPS के तहत राशि आहरण के लिए आवेदन करता है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ नहीं मिलेगा।

OPS के लागू रहने के संकेत

सरकार के इस फैसले के बाद, विशेषज्ञों का मानना है कि यह राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम के जारी रहने का संकेत है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने OPS को बनाए रखने के संकेत दिए थे, और इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान में OPS जारी रह सकता है।इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है, और यह फैसला आगामी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से OPS की बहाली की मांग कर रहे थे, और यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है।राजस्थान सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, और इसका प्रभाव आने वाले समय में राज्य के कर्मचारियों के बीच सकारात्मक तौर पर देखा जाएगा।