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भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत प्रदेशभर में किसानों की जमीनों को 11 अंकों के यूनिक नंबर से जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए 5 फरवरी से 27 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
योजना के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों का यूनिक आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से किसान आपदा के समय फसल खराब होने पर स्वयं गिरदावरी कर सकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर पाएगा।
बारां जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 2 लाख 18 हजार किसानों को 11 अंकों का यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाना और किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना है।
शिविरों के माध्यम से किसानों की फसलों की डिजिटल रिकॉर्डिंग, भू-संदर्भित नक्शे, खेतों के सटीक लोकेशन डेटा को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। किसानों की सभी जानकारियां एक डिजिटल डेटाबेस में एकत्रित की जाएंगी, जिससे वे फसल संबंधी जानकारी, सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे।
योजना से कृषि क्षेत्र में डिजिटल पारदर्शिता बढ़ेगी और अपात्र लोगों को अनुचित लाभ लेने से रोका जाएगा। साथ ही, सभी कृषि योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक सुविधा मिलेगी।
