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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
9%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा जयपुर में धरना प्रदर्शन

राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ राजस्थान द्वारा अपनी 9 सुत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया गया। प्रदेश अध्य्क्ष राजेन्द्र सुरपुरा के नेतृत्व में प्रदेश की सभी पंचायत समितियों से पंचायत समिति सदस्य और सभी पदाधिकारी इस धरने में शामिल हुए।

राजस्थान में पहली बार पंचायत समिति सदस्यो का प्रदेश स्तर पर संघटन बना है। आंदोलन नवंबर 2022 में उपखण्ड स्तर पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने से चालू हुआ और लगभग प्रदेश की सभी 352 पंचायत समितियो पर उपखण्ड स्तर पर यह ज्ञापन दिये गए थे। उसके बाद दूसरे चरण में जिला स्तर पर ज्ञापन दिया गया और सभी पंचायत समितियो में मीटिंगों का बहिष्कार किया गया था।

पूरे प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों ने और संघ के सभी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षो ने अपनी 9 सुत्रीय मांगों को लेकर सरकार के सामने रखी। जिनमे मानदेय, प्रशासनिक अधिकार देने,  सदस्यो को विकास के लिये बजट देने, प्रपत्र 5 का अधिकार देने, UC CC का अधिकार देने आदि की सरकार से मांग की गई। महामंत्री सुरेश चौहान ने बताया कि धरने में भगवान सिंह जादौन, मुकेश शर्मा, महेश यादव, अजमेर जिला अध्यक्ष अरुणा टांक सहित प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया।

प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों ने पहली बार राजस्थान में इस प्रकार की आवाज बुलंद की है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को लेकर संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया तो आने वाले समय मे हमारा यह आंदोलन और उग्र होगा। हमारी मांगे पूरी नही हुई तो, आने वाले समय मे विधानसभा घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही  सामूहिक इस्तीफ़े भी देने की चेतावनी दी गई।

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