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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
10%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 141

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7526

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
65%
डीके शिवकुमार
18%
मल्लिकार्जुन खड़गे
12%
बता नहीं सकते
6%
Total count : 17

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
36%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
9%
फिल्मों को हिट करने के लिए
45%
कुछ बता नहीं सकते
9%
Total count : 11

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राजकुमार रोत ने खड़ी कर दी खराड़ी की खाट!

राजकुमार रोत ने खड़ी कर दी खराड़ी की खाट!
Abhishek Mudgal
September 28, 2024

Dungarpur : डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी हॉस्टलों में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की कथित मिलीभगत से एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप राजकुमार रोत की पार्टी BAP ने लगा दिया है । BAP  के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कमीशन के चक्कर में निजी फर्म को टेंडर दे दिया।इस टेंडर के तहत आदिवासी हॉस्टलों में घटिया गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, जिससे छात्रों की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले को लेकर बीएपी पार्टी और  सांसद राजकुमार रोत ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह भ्रष्टाचार आदिवासी छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

 

पार्टी का कहा, "आदिवासी हॉस्टलों में घटिया सामग्री की आपूर्ति के पीछे की सच्चाई को उजागर करना होगा। यह सिर्फ एक गड़बड़ी नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय है।"स्थानीय निवासियों और आदिवासी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और आदिवासी छात्रों को उचित सुविधाएं मिल सकें।जिस तरह से bap जो आरोप है अगर वो  सच निकलता है तो भ्रष्टाचार का यह मामला केवल एक व्यक्तिगत की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की चूक का परिणाम है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है

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