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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
11%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 142

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7526

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
65%
डीके शिवकुमार
18%
मल्लिकार्जुन खड़गे
12%
बता नहीं सकते
6%
Total count : 17

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
42%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
8%
फिल्मों को हिट करने के लिए
42%
कुछ बता नहीं सकते
8%
Total count : 12

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21 अगस्त को ST-SC ने किया भारत बंद का ऐलान, ये समाज नहीं लेगा हिस्सा

21 अगस्त को ST-SC ने किया भारत बंद का ऐलान, ये समाज नहीं लेगा हिस्सा
Pooja Parmar
August 20, 2024

आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बावजूद मुख्य धारा से वंचित वर्ग को आरक्षण कोटे में कोटा देने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से आहूत भारत बंद का भील समाज समर्थन नहीं करेगा।

समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष गंगाराम भील, उदयलाल, तहसील अध्यक्ष हजारीलाल, राजसमन्द भीमराज भील, नाथद्वारा आसाराम, खमनोर कन्हैयालाल, रेलमगरा मीठालाल, आमेट मोतीलाल, चारभुजा योगेश कुमार, देवगढ़ बालूराम, कुंवारिया हजारीलाल कुम्भलगढ़ आदि ने कहा कि हाल ही देश की शीर्ष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है, इसमें यह माना कि आरक्षण सुविधा प्राप्त होने के बावजूद लाभार्थी वर्ग में एक तबका ऐसा है जो आरक्षण का अपेक्षित लाभ लेने में समर्थ नहीं हो पाया है।
शिक्षा एवं जागरूकता की कमी जैसे कई कारण रहे हैं, जिसकी वजह से यह वर्ग आरक्षण सुविधा होते हुए भी पिछड़ रहा है तथा अभी भी विकास एवं उन्नति की मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सात सदस्यी न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि जिन्हें अब तक आरक्षण का उपयुक्त लाभ नहीं मिला है, उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण कोटे में से विशेष कोटा दिया जाए।
पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के उक्त आदेश के बाद वंचित वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद बंधी है, परन्तु आरक्षण का निरन्तर लाभ लेते आ रहे लोग इसका विरोध कर रहे है जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि उक्त लाभार्थी समुदाय से जुड़े कतिपय संगठनों ने इसके विरोध में बुधवार को बंद का आह्वान किया है, लेकिन राजस्थान भील समाज विकास समिति इसका समर्थन नहीं करेगी।
उन्होंने बंद को लेकर आपत्ति एवं रोष जताया है। सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश से समाज में उम्मीद जागी है, ऐसे में समाज न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। साथ ही उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की है कि अदालत के आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।
21 अगस्त को ST-SC ने किया भारत बंद का ऐलान, ये समाज नहीं लेगा हिस्सा