कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चेक बाउंस मामला दर्ज, कोर्ट ने जारी किया वारंट

लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट पर सभी की नजर है. बताया जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उजियारड़ा के बीच कड़ी टक्कर है. इस वजह से दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है. जोधपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है. लेकिन इससे पहले करण सिंह उजियारड़ा के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई है. करण सिंह उजियारड़ा के खिलाफ उदयपुर की अदालत ने वारंट जारी किया गया है. हालांकि राहत की बात यह है कि यह बेलेबल वारंट है.

बताया जा रहा है कि उदयपुर की एनआई एक्ट कोर्ट संख्या 7 में चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया है. इसे लेकर ही करण सिंह उजियारड़ा को बेलेबल वारंट जारी किया गया है.

5 करोड़ के चेक बाउंस का केस

बताया जा रहा है कि उदयपुर के सुखाडिया सर्कल पर बेस कीमती जमीन को लेकर सुरेश कुमार रालोती ने 5 करोड़ के चेक बाउंस का मुकदमा मैसर्स गिरनार होटल प्राइवेट लिमिटेड व उसके डायरेक्टर करण सिंह के खिलाफ दर्ज करवाया गया है. कोर्ट ने 29 फरवरी को इस मामले में पहली सुनवाई करते हुए सम्मन जारी किया था, लेकिन 13 अप्रैल को इस मामले की पेशी के दौरान करण सिंह कोर्ट में गैर हाजिर रहे. तो कोर्ट ने बेलेबल वारंट जारी करते हुए 20 मई को अगली सुनवाई तय की है.

दिक्कत नहीं लेकिन प्रतिष्ठा होगी धूमिल

बताया जा रहा है कि चेक बाउंलस का मुकदमा होने से चुनाव पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन बेलेबल वारंट जारी होने से चुनाव प्रचार के दौरान उनकी प्रतिष्ठा जरूर धूमिल होगी. उनके अधिवक्ता कोर्ट में जाकर कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि 26 अप्रैल को चुनाव के बाद करण सिंह कोर्ट में पेश होकर वेलेबल वारंट की तामिल करवा देंगे.

क्या है पूरा मामला

सूत्रों की माने तो उदयपुर के सुखाडिया सर्कल पर एक बेस कीमती जमीन का सौदा हुआ था. 5 करोड़ का चेक सुरेश कुमार को दिया गया था सुरेश कुमार को जब राशि नहीं मिली तो उसने बैंक में चेक लगाया लेकिन चेक बाउंस हो गया. उसके बाद सुरेश कुमार की ओर से उदयपुर के एनआई एक्ट में चेक अनादरण का मुकदमा दर्ज करवाया. चेक अनादरण का मामला होने के बाद करण सिंह पेशी पर नहीं गए यह बड़ी बात है. हालांकि सुनने में यह भी आया कि करण सिंह ने नामांकन में भी चेक अनादरण के चार मुकदमे बताए हैं. यह मुकदमा उसमें शामिल है या नहीं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है. ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर उदयपुर कोर्ट का बेलेबल वारंट वायरल हो रहा है. विपक्ष उसे चुनावी मुद्दा बनाने पर जुटा हुआ है देखना है कि चुनाव में यह वेलेबल वारंट कितना नुकसान करता है या नहीं.