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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
9%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
38%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
13%
फिल्मों को हिट करने के लिए
38%
कुछ बता नहीं सकते
13%
Total count : 8

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बीबीसी के साथ ब्रिटेन की सुनक सरकार, बोली- लोकतंत्र में मीडिया की आजादी जरूरी

The Fact India: बीबीसी की दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में आईटी की रेड का मुद्दा ब्रिटेन की संसद में उठा है। इस मामले में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्‍य जिम शैनन के सवाल पर सुनक सरकार के सांसद डेविड रटले ने कहा कि हम बीबीसी के साथ खड़े हैं। ब्रिटिश संसद बीबीसी की फंडिंग करती है। हम उसकी आजादी का सम्मान करते हैं।

रटले ने कहा कि बीबीसी के पास बात कहने की आजादी है। हम ये बात भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे। मीडिया की आजादी लोकतंत्र में बेहद जरूरी है। हालांकि, उन्होंने रेड को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए रटले ने कहा कि यूके और भारत के बीच गहरी दोस्ती है। इस मसल पर भारत सरकार से बातचीत जारी है। पूरे मामले पर ब्रिटिश सरकार की नजर है। बीबीसी केवल अपने स्टाफ का समर्थन कर रही थी। उनके लिए कॉन्सुलर समर्थन उपलब्ध है।

कंजर्वेटिव पार्टी की एमपी जूलियन लुइस ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताया। मंगलवार को ब्रिटेन की सांसदों ने निचले सदन में अर्जेंट क्वेश्चन के जरिए ये मुद्दा उठाया गया। डिबेट के दौरान सांसद जिम शैनन ने कहा कि भारत के लीडर के खिलाफ रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए ये धमकाने की कोशिश थी।

लेबर पार्टी के सांसद फैबियन हैमिल्टन ने कहा कि बीबीसी पर कार्रवाई ब्रिटेन के लिए चिंता का विषय है फिर चाहे इसके पीछे कोई भी वजह रही हो। इसे लेकर दोनों सरकारों में बातचीत की जानकारी दी जानी चाहिए। बता दें कि 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की थी। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा था। इस दौरान टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त किए थे।

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