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Vote / Poll

BJP और Congress के बीच क्या Rajasthan में Aam Aadmi Party अपनी जगह बना पाएगी ?

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अब जनता कांग्रेस-भाजपा से परेशान हो चुकी है
30%
'आप' की वजह से कांग्रेस और भाजपा में चिंता है
9%
केजरीवाल राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाएंगे
90%
राजस्थान में भी 'आप' की सरकार बननी चाहिए
70%
Total count : 138

Vote / Poll

डेगाना विधानसभा क्षेत्र से आप किसको भाजपा का जिताऊँ प्रत्याशी मानते है ?

अजय सिंह किलक
56%
शिव देशवाल
26%
अन्य
18%
Total count : 7524

Vote / Poll

कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है?

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सिद्देरमैया
67%
डीके शिवकुमार
13%
मल्लिकार्जुन खड़गे
13%
बता नहीं सकते
7%
Total count : 15

Vote / Poll

फिल्मों के विवादित होने के क्या कारण हैं?

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समुदाय विशेष को टारगेट करना
33%
राजनीतिक लाभ लेने के लिए
11%
फिल्मों को हिट करने के लिए
44%
कुछ बता नहीं सकते
11%
Total count : 9

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पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने की आखिरी कोशिश, पीएम और मंत्री नहीं लेंगे सैलरी

The Fact India: पाकिस्‍तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्‍तान के पास महज तीन अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व (डिपॉजिट) है। पाकिस्तान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती करने की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि मैं और कैबिनेट मंत्री सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से भरेंगे। शरीफ के मुताबिक, मंत्रियों के पास मौजूद लग्जरी गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी खर्च में कटौती की अपील की गई है। बहरहाल, फौज के बजट पर शरीफ कुछ भी नहीं बोले।

पाकिस्‍तान के वजीर-ए-आजम शरीफ ने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ प्रेस कांफ्रेंस की। शहबाज ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकारी खर्च में बड़ी कटौती की जा रही है। यह आम-अवाम के लिए भी मैसेज है। शरीफ ने कहा कि सरकार के खर्च कम करके हम टैक्सपेयर्स के लाखों रुपए बचाएंगे। ये फैसला हमने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से किया है। विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% की कटौती करने को कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्‍तान कुछ देशों में मौजूद अपने एंबेसी को बंद कर सकता है। इसके अलावा स्टाफ कम करने और फिजूलखर्ची को सख्ती से रोकने के भी आदेश हैं। विदेश मंत्रालय से कहा गया है कि कुछ फॉरेन मिशन्स बंद किए जाएं। इसके अलावा इन मिशन्स में तैनात स्टाफ कम किया जाए और दूसरे गैर जरूरी खर्च कम किए जाएं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक- विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% कमी करने के लिए कहा गया है। इस बारे में प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सरकारी खर्च में कमी के लिए कमेटी बनाई है, क्योंकि इस वक्त देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इसी कमेटी ने फॉरेन मिनिस्ट्री के एक्सपेन्स 15% घटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद आदेश जारी किए गए।

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