317 दिन बाद जेल से बाहर आए कांग्रेस नेता सिद्धू, भगवंत मान को बताया अखबारी मुख्यमंत्री

April 1, 2023 Author : Santosh Pandey

The Fact India: पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू 317 दिनों के बाद पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। 1988 में पटियाला में हुए रोडरेज केस में उन्हें एक साल कैद की सजा हुई थी। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। सिद्धू मुठ्‌ठी बांधकर और सलाम करके जेल से बाहर निकले। उन्‍होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया। राहुल गांधी को उन्होंने क्रांतिकारी बताया। साथ ही पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान को अखबारी सीएम कहा।

सिद्धू ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कानून व्‍यवस्‍था के बहाने केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर सिद्धू ने कहा कि लोकतंत्र आज बेड़ियों में है। संस्थाएं गुलाम हैं। जब भी इस देश में तानाशाही आई तो एक क्रांति भी आई है। राहुल गांधी क्रांति हैं जो केंद्र सरकार की जड़ें हिलाकर रख देगा।

पंजाब के ताजा हालात को लेकर सिद्धू ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने पंजाब में सपने और झूठ बेचा। पंजाबियों को मूर्ख बनाया। आज वह अखबारी मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया है। मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात की। एक सिद्धू मरवा दिया, दो और मरवा दो, मैं डरता नहीं हूं। बरगाड़ी बेअदबी पर मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, उसके इंसाफ का क्या हुआ?। रेत और शराब से 60 हजार करोड़ की कमाई कहां गई?।

सिद्धू ने पंजाब के हालात पर कहा कि पंजाब इस देश की ढाल है, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। जहां-जहां अल्पसंख्यक बहुमत में हैं, केंद्र की सरकार साजिश करती है। पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसे दबाने के प्रयास में कहा जाता है कि हमने शांत कर दिया। सिद्धू से अमृतपाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे कुछ न कहते हुए इसे पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा।

सिद्धू ने कहा कि पिछले साल कत्ल किए गए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर इस पर बोलेंगे। बता दें कि सिद्धू पिछले साल 22 मई को जेल में गए थे जबकि मूसेवाला का 29 मई को मर्डर हुआ था। तब भी यह मुद्दा उठा कि आप सरकार ने उनकी सिक्योरिटी लीक की, जिसके बाद मूसेवाला का कत्ल हुआ। इसके बाद भी पंजाब सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी रही।