जी20 सम्मेलन में पुतिन नहीं होंगे शामिल, विदेश मंत्री लेंगे हिस्सा; इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ जारी कर रखा है गिरफ्तारी वॉरंट

The Fact India: सितंबर में भारत में होने वाली जी-20 सम्‍मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव नई दिल्ली आएंगे। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की है। दक्षिण अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में भी व्लादिमिर पुतिन शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने ही शिरकत की थी। 2019 में आखिरी बार जापान में हुई जी20 समिट में पुतिन व्‍यक्तिगत शिरकत की थी।

2020 में रियाद और 2021 में रोम में हुई सम्‍मेलन में रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई समिट में भी रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। भारत में जी20 की समिट 9 और 10 सितंबर को होगी।

22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्‍सबर्ग में ब्रिक्स सम्‍मेलन आयोजित हुआ। इस समिट में व्लादिमिर पुतिन की जगह फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने हिस्‍सा लिया था। इस समिट में भी पुतिन के शामिल होने पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस था। बाद में साउथ अफ्रीका ने खुद ही साफ कर दिया था कि रूस के राष्ट्रपति जोहान्सबर्ग नहीं आएंगे।

यूक्रेन पर हमले और वॉर क्राइम्स को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) वॉरंट जारी कर चुका है। अगर वो जोहान्सबर्ग आते तो मेंबर कंट्री होने के नाते दक्षिण अफ्रीकी सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ता।

ब्रिक्स समिट में पुतिन के शामिल होने को लेकर साउथ अफ्रीका पशोपेश में था। इसकी वजह यह है कि पुतिन अगर जोहान्सबर्ग आते तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा था। लिहाजा, साउथ अफ्रीकी और रूसी सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद पुतिन की गैरमौजूदगी के बारे में जानकारी दी गई।

इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर तमाम देशों के बीच ट्रीटी है। रूस की तरफ से भले ही ऑफिशियली इस वजह का जिक्र न किया गया हो, लेकिन पुतिन के नई दिल्ली न आने की वजह भी यही है।

आईसीसी ने इसी साल मार्च में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमले के दौरान गैरकानूनी तौर पर यूक्रेनी बच्चों को रूस डिपोर्ट किया। दूसरी तरफ, रूस का दावा है कि वो आईसीसी का मेंबर ही नहीं है तो फिर पुतिन के खिलाफ वॉरंट भी गैरकानूनी माना जाएगा।