<strong>Budget-2023: </strong>छोटे-मझोले उद्यमों को राहत, <strong>तीन करोड़ तक के धंधे पर ऑडिट नहीं</strong>

Budget-2023: छोटे-मझोले उद्यमों को राहत, तीन करोड़ तक के धंधे पर ऑडिट नहीं

February 1, 2023 Author : Team Fact India JP

The Fact India: बजट-2023 में छोटे-मझोले उद्योगों के लिए काफी राहत प्रदान की गई है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिए जाने की घोषणा की हैं। नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को टैक्स में राहत दी जाएगी। देश के छह करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योगों और 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लांच किया जाएगा। इससे एमएसएमई का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद होगा।

बजट में प्रावधान किया गया है कि अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि कैश ट्रांजैक्शन 5 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह 30 लाख तक की इनकम वाले एंटरप्रेन्योर को भी ये राहत दी गई है। पहले ये छूट उद्यमों के लिए 2 करोड़ और एंटरप्रेन्योर के लिए 15 लाख रुपए ही थी। वित्त मंत्री ने पिछले साल एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम को नया बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस बार कॉरपस में 9 हजार करोड़ जोड़कर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा।

बजट में कहा गया है कि बड़े उद्योग अगर किसी छोटे-मझोले उद्यम से वस्तु या सेवा लेते हैं तो उसका भुगतान उन्हें अपने सालाना रिटर्न फाइल करने से पहले करना पड़ेगा। अन्यथा उस खर्च का वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लांच होगा। इसके तहत अलग-अलग राज्यों में 30 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसमें 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।

स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।स्टार्टअप अपने नुकसान को 7 साल तक कैरी फॉर्वर्ड कर सकते थे। अब उसे 10 साल तक ले जा सकते हैं। अगर कोई नई को-ऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी है और जो मैनुफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 तक शुरू कर देती है। उसके लिए इनकम टैक्स की रियायती दर लागू होगी जो कि 15% रहेगी। बड़े शहरों में यूनिटी मॉल शुरू किया जाएगा। जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। ये मॉल केंद्र और राज्य के सहयोग से मिलकर बनेंगे।

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