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शिवराज सरकार की बड़ी सौगात; छठे वेतनमान वाले पेंशनर्स को 9 फीसदी और सातवें वेतनमान वाले रिटायर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि
The Fact India: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने साढ़े चार लाख पेंशनरों को खुशी की सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने छठा वेतनमान पाने वाले पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ाया है। वहीं, सातवां वेतनमान पाने वाले पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया है। वित्त विभाग ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया। सातवां वेतनमान पाने वाले पेंशनर्स को अब 38 की बजाय 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। आदेश 1 जुलाई 2023 से लागू होगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के पेंशनरों और को एक जुलाई 2023 से देय महंगाई राहत की दर में चार प्रतिशत की मिलेगी। अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले रिटायर कर्मचारियों को 42 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों को 21 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगी। इससे सरकार के खजाने पर लगभग 410 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
गौरतलब है कि पेंशनरों की महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों के बीच सहमति जरूरी होती है। इसी कारण जब भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हैं, तो इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भी लिखती है।
जनवरी में भी शिवराज सरकार ने महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए हामी नहीं भरी। इसके बाद 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने अपने प्रदेश में जुलाई से महंगाई राहत भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ उसे 33 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।
