मध्य प्रदेश में आठ लाख की आमदनी वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप; पंचायतों में नहीं होगी टैक्स की वसूली

The Fact India; मध्‍य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर वहां राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सत्‍ता में काबिज भाजपा के सामने सत्‍ता को बरकरार रखने की चुनौती है। इसके लिए मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह हर रोज किसी न किसी वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। नई योजनाएं बन रही हैं। पुरानी नीतियों में संशोधन किए जा रहे हैं। अब आठ लाख तक की आय वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं से छात्रवृत्ति मिल सकेगी। अभी तक छह लाख तक की आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

कैबिनेट मीटिंग के बाद गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जल्द ही एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए भी आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख की जाएगी। उन्‍होंने बताया कि बुधवार (कल) को सुबह 10:00 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी, जिसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर कैबिनेट विचार कर निर्णय लेगी। उन्‍होंने कहा कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कोई भ्रम की स्थिति न रहे। जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। अगर कोई आदेश निकला भी है तो उसे वापस लिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हमारे बेटे-बेटियों के लिए लव जिहाद का जो कुचक्र चल रहा है। उसको लेकर मंगलवर शाम 7:30 बजे मंत्रिमंडल के सभी साथी जो भोपाल में उपलब्ध हैं। उनका जिनका परिवार, वह अपने बच्चों सहित द केरल स्टोरी फिल्म देखने के लिए जाएंगे।
कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई है, उनमें मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें जो ईनिविदा, सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर का प्रावधान किया गया है और सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि सरकार के अधीन मंदिरों में 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के कर सकेंगे। शासन द्वारा संधारित ऐसे मंदिर जिनमें 10 एकड़ से ज्यादा भूमि संलग्न है उनकी आय का उपयोग पुजारी करेंगे।

खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी करके सरकार भंडारण करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दिया जाएगा। जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड रुपए की सहमति के मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी है।
लाडली बहना योजना के लिए आज बजट की स्वीकृति दी गई। एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा बहने इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। पूरे देश का ध्यान इस योजना की तरफ हैं। 1 महीने में 1250 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर होगा।